MP ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• On behalf of crores of Indian farmers, I introduced a private member's bill to entitle every farmer the legal right to guaranteed Minumum Support Price in Rajya Sabha today. The Bill further seeks MSP calculation as per Swaminathan Committee. pic.twitter.com/xJzSCLgxJT

  — Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  On behalf of crores of Indian farmers, I introduced a private member's bill to entitle every farmer the legal right to guaranteed Minumum Support Price in Rajya Sabha today. The Bill further seeks MSP calculation as per Swaminathan Committee. pic.twitter.com/xJzSCLgxJT

  — Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 5, 2022

  ">

  On behalf of crores of Indian farmers, I introduced a private member's bill to entitle every farmer the legal right to guaranteed Minumum Support Price in Rajya Sabha today. The Bill further seeks MSP calculation as per Swaminathan Committee. pic.twitter.com/xJzSCLgxJT

  — Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 5, 2022

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ