ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ 2020 ਵਿੱਚ 22.9 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ (Crime rate) (ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥ (Narcotic drugs and psychotropic substances) (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ, 1985 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2020' (Crime in India 2020) ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 6,909 ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,039 ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (Drugs) ਰੱਖਣ ਅਤੇ 2,870 ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (Crime Records Bureau) (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 41,640 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਿਚ 3057 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 44,697 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ 5,173 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 49,870 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 1,538 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,148 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਤੇ 390 ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 73.62 ਲੱਖ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ 2019 ਵਿੱਚ 19.7% ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 1,439 ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4,968 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4,582 ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 386 ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 3.53 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੇਰਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 9,245 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 26.3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 10,852 ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 4.7% ਹੈ। 2011 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ 3.01 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 11,536 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ
2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70,318 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿਚ 72,855 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 82,875 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2676 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2911 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 882 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਮਾਮਲੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 502 ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33.7 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ 720 ਮਾਮਲੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 23,000 ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ
