ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂ ਟ੍ਰਯੂਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ਼ ਫ੍ਰੇਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਏ ਉਸ ਚਾਰਜ਼ ਫ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਡਬੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਾਂਅਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ "ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ" ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਬੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਬੱਲ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਚਾਰਜ਼ ਫ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
