ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Waring) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ (Orbit buses) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ( High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ (Orbit buses) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( High Court) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ (High Court) ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਚਾਨਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
