ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60% ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਝਟਕਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਐਲਾਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਉਮਰ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖਿਚਣ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 8% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਰਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
