ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
#PunjabGovernment to seek fiscal stimulus of Rs. 51,102 Cr from GoI to overcome economic crisis amid #Covid19. Proposed package includes Rs. 21,500 Cr direct stimulus, CCL debt waiver, 100% funding of Central Schemes by GoI.
— CMO Punjab (@CMOPb) May 27, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#PunjabGovernment to seek fiscal stimulus of Rs. 51,102 Cr from GoI to overcome economic crisis amid #Covid19. Proposed package includes Rs. 21,500 Cr direct stimulus, CCL debt waiver, 100% funding of Central Schemes by GoI.
— CMO Punjab (@CMOPb) May 27, 2020#PunjabGovernment to seek fiscal stimulus of Rs. 51,102 Cr from GoI to overcome economic crisis amid #Covid19. Proposed package includes Rs. 21,500 Cr direct stimulus, CCL debt waiver, 100% funding of Central Schemes by GoI.
— CMO Punjab (@CMOPb) May 27, 2020
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5,068 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 12,560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਯੂ.ਈ.ਜੀ.ਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 1,137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ, ਵੱਧ ਈ.ਐਸ.ਆਈ/ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਯੋਗਦਾਨ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਲਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੀਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
