ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
2600 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਗਏ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2600 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਝੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 117 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ
