ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ, ਯੂਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020’ ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
