ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
