ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ,ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ 8752 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ,ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Punjab Congress Clash: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ
ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ,ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ 8752 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ,ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Punjab Congress Clash: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ
