ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਲੈਂਦੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੀਸੀਐਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2018 ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੋਰਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 22 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
