ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1561 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 25 ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 'ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1561 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਟਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 433 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 21,306 ਟਾਵਰ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
