ETV Bharat / city

ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋ
ਫੋਟੋ
author img

By

Published : Mar 2, 2020, 12:10 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 12:23 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੈੱਡਵੁਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
  • ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੈੱਡਵੁਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
  • ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Last Updated : Mar 2, 2020, 12:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.