ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਏ, 25 ਕੇ, 25 ਐਨ ਅਤੇ 25-ਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੋਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 K ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਕ-ਆਉਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
