ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.)/ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਦੇ 100% ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਫਲੈਟ (SCFs) ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ) ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਅਨਰਾਜ਼ਵ ਵਰਗ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ) ਅਤੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ (Geeta research center) ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ · ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਥਾ (Sanatan granth sanstha) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਗਡੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਗੀਤਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਫਟੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (Film and television development council approved)ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ/ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 55 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੋਰ 69 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 69 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ/ਰੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਗੈਲਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
