ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਤੀਆਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ/ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਲਦ-1 ਦੇ ਭਾਗ-1 ’ਚ ਨਿਯਮ 4.1 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 2.44 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ), ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
