ETV Bharat / city

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Oct 14, 2020, 5:25 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸੇਰਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ।

  • The #PunjabCabinet led by Chief Minister @capt_amarinder Singh gave approval to notify Rules of Punjab Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act 2020 for purpose of giving proprietary rights of land to slum dwellers, thus ensuring basic amenities for them. pic.twitter.com/A8kLwgBFr3

    — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਰਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸੇਰਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ।

  • The #PunjabCabinet led by Chief Minister @capt_amarinder Singh gave approval to notify Rules of Punjab Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act 2020 for purpose of giving proprietary rights of land to slum dwellers, thus ensuring basic amenities for them. pic.twitter.com/A8kLwgBFr3

    — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਰਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.