ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਰੇਮਡੇਸੀਵਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਹਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਇਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਿਆਂ ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਰ ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ, ਐਂਮਰਜੇਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੇ
