ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜੂਸਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਣੇ ਮਿਲੇਗਾ।
