ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਡਬੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲੁਕਲ ਵੀ ਬਕਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਉਸ ਦੇ 4 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
