ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ।
