ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ,10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
