ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2226 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 143812 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ 1379217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 11.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 2.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੈ ਸਾਲ 2020-21ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ 46713 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 27436 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ 29903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 20556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.40 ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 7.49 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਕੜੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨੰਫਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਨਤਾਲੀ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਪੀਪੀਏ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
