ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana)ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ