ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (Treason law) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ (Deputy Speaker)ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ।ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 A ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਗੰਗਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਧਾਰਾ124 A ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਰੋਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਲਾਕਡੌਨ ਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਵੀ ?
