ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ (ਮਾਲੀਏ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 97000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 2022 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਗਏ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ 2-3 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਈਸਾਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
