ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਘੇਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ': ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਸਦੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: NGT ਨੇ ਲਗਾਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
