ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਲਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੇਕਅੱਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
