ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਲਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਇਲ ਸੁੰਦਰਮ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।
10 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਲਵਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿਦੁਕੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 26 ਸਾਲਾ ਬੰਸੀਲਾਲ ਦੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਜਰਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੰਸੀਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,88,172 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸੀਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:'ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ'
