ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ,ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ,ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੀ ਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ।ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,94,927 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,05,830 ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ 24,954 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ 10 ਤੋ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
