ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੈਸਾ (ਬਰੇਨ ਐਂਡ ਮਨੀ ਡਰੇਨ) ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 675 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 770 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
