ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂਸਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (Agencies) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1765 ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸ ਪੇਡਿੰਗ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾਂ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੇਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਆਈ ਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫੀਡੈਫਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੀ.ਯੂ. ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
