ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲਿਲ ਦੇਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਲਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਕੇਂਦਰ:ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ': 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ
