ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕਿਆ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Punjab Assembly elections 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
