ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈੱੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
