ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਬਜੀ ਗੇਮ 'ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਜੀ ਗੇਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੂ ਵੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
