ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੂਬੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2020 ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
