ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਥੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀਆਂ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਨੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਫਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਸਰੀਖੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ...
