ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ (political war was on during assembly election)। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (education issue) ਨੇ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (checking in channi's area)ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ(hope of schools betterment )। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। . ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ-
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਏਡੂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28550 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,144 ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,44,711 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,12508 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 266446 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ>
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110443 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13759, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 4979, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 4407 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 5405 ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
| ਸਕੂਲ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | ਮਿਡਲ | ਹਾਈ | ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ | ਕੁਲ |
| ਸਰਕਾਰੀ | 1402511 | 142702 | 322478 | 1044824 | 2912515 |
| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ | 63021 | 252652 | 671480 | 1674197 | 2661350 |
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 11086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 11861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 13652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ
