ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ,ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ 268 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2006-2007 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਐਸ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਣਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
