ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਹੋਟਲ) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਚੰਨੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
