ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਅਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਵ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਸੱਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾਗੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 24 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 170 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
