ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੱਗੋ ਰਮਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਜਨਾਹ ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 304 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, 4 ਦੀ ਮੌਤ
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
