ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (Corona vaccine) ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਡੋਜਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Registrar Vigilance) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (Registrar General) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Driver Recruitment Exam) ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ (Corona vaccine) ਦੀ ਡੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪਾੜੀਆ (Advocate Pradeep Rapadia) ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (Registrar General) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (Vigilance Registrar) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (Society of the High Court) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Registrar Vigilance) ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ (Roll number) ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ (Covid) -19 ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ (Vaccination) ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination) ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (Youth) ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਵਿਧਾਨਿਕ (Unconstitutional) ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SC ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਗਠਨ
