ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਇਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਵਿਤੁਲ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਹਾ...
