ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਿਆਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕੂਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਕਜ ਵਰਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਲਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਿਆਰ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਧੋਖਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਗੁਆਏ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
