ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਨਰਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੈਵਲ-1 ਕੋਚਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਬੀਸੀਸੀਆਈ (BCCI ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਤਾਜ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੈਵਲ-1 ਕੋਚਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਖੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ BCCI ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਨਰਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੈਵਲ-1 ਕੋਚਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਬੀਸੀਸੀਆਈ (BCCI ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਤਾਜ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੈਵਲ-1 ਕੋਚਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਖੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ
