ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੇਕਾਬੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਰੇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
