ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Prime Minister Narendra Modi ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ
