ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ 53 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ-ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਟਰੇਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਖ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਐਨ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
